मोदी सरकार उठा सकती है बड़ा कदम, पेट्रोल-डीजल भी हो जाएगा सस्ता!

नई दिल्ली(हलचल नेटवर्क)
मोदी सरकार के बजट पेश से पहले आम आदमी को बड़ी राहत दे सकती है. माना जा रहा है कि जीएसटी काउंस‍िल की 18 जनवरी को होने वाली बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने समेत कई अहम मांगों पर विचार हो सकता है. साथ ही, बायो डीजल बसें और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी की दरें घटाने पर विचार किया जा सकता है. इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी हो सकता है.
नैचुरल गैस पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है. ज्यादातर राज्य नैचुरल गैस को जीएसटी के तहत लाने पर सहमत है. वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय और विमानन मंत्रालय एटीएफ यानी एयर टरबाइन फ्यूल को जीएसटी के तहत लाने के पक्ष में हैं. सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में बायो डीजल पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी हो सकता है. साथ ही एक्सपोर्टर्स के लिए रिफंड के नियम आसान हो सकते हैं.

पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो आम आदमी के लिए पेट्रोल और डीजल लेना काफी सस्ता हो सकता है. वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग कर चुके हैं. आपको बता दें कि इन दिनों दिल्ली समेत कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है.
घटेंगे टैक्स स्लैब: इस मीटिंग में एक और जो अहम घोषणा हो सकती है, वो है जीएसटी टैक्स स्लैब को कम करने की घोषणा. वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत अन्य केंद्रीय नेता ये कह चुके हैं कि जीएसटी में मौजूदा टैक्स स्लैब को कम किया जा सकता है. ऐसे में जीएसटी काउंसिल इस मीटिंग में जीएसटी टैक्स स्लैब को घटाने को लेकर भी कोई घोषणा कर सकती है.