जालंधर/रमेश महेन्द्रू

पंजाब में Punjab Urban Development Authority (PUDA) द्वारा अप्रूव्ड कॉलोनाइज़रों के खिलाफ सरकार जल्द ही सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, कई बिल्डर्स पर लाखों-करोड़ों रुपये की लाइसेंस फीस बकाया है, जिसे समय पर जमा करवाना अनिवार्य था, लेकिन अब तक यह राशि अदा नहीं की गई है।

लाइसेंस फीस जमा न होने के कारण इन पर ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कुल बकाया राशि और भी भारी हो चुकी है। मामले को और गंभीर बनाते हुए यह भी सामने आया है कि कई बिल्डर्स के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बावजूद उन्होंने अपनी कॉलोनियों में बड़े स्तर पर प्लॉटों की बिक्री कर दी।

सूत्रों के अनुसार, कुछ बिल्डर्स ने कथित तौर पर पंजाब सरकार द्वारा जारी पत्र या इंडेंट नंबर को ही लाइसेंस नंबर के रूप में दर्शाकर प्लॉटों की रजिस्ट्रियां करवाई हैं। यदि जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो न केवल संबंधित बिल्डर्स बल्कि उन व्यक्तियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है जिन्होंने इन कॉलोनियों में प्लॉट खरीदे या मकान बनाए हैं।

इस पूरे मामले की जांच जारी है और संबंधित विभाग जल्द ही बड़े खुलासे कर सकता है। हमारे पास इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज मौजूद हैं, जिनकी गहन जांच चल रही है। शीघ्र ही डिफॉल्टर कॉलोनाइज़रों की सूची भी सार्वजनिक की जाएगी।

इस घोटाले के कारण सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकार डिफॉल्टर बिल्डर्स पर शिकंजा कसने के साथ-साथ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।