(हलचल नेटवर्क)
अब भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के शहरों में रहने वाले लोगों को अपनी सम्पत्तियों को आधार से लिंक करवाना होगा. सरकार यह कदम इसलिए उठा रही है, ताकि अवैध संपत्तियों की पहचान की जा सके. योगी सरकार कर्नाटक की तरह उत्तर प्रदेश में भी अर्बन प्रॉपर्टीज ऑनरशिप रिकॉर्ड (यूपीओआर) योजना लागू करने का विचार कर रही है.
एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक़ इस योजना की सहायता से बेनामी संपत्तियों और अन्य संपत्तियों की पहचान करने में सहायता मिलेगी और नगर निकायों में कर भंडारण भी ज्यादा होगा. वर्तमान में ज्यादातर नगर निकायों में उस क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों के मालिकाना हक का विवरण नहीं है, जिससे अक्सर कानूनी विवाद होते रहते हैं. शुरुआत में यह योजना लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज में लागू होगी.